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हापुड़ : 11 वर्षों के उपरान्त भी हापुड़ जिला पूर्णतः विकास से वंचित है, अधिवक्ताओं ने सांसद को सौपा ज्ञापन

By-Naveen gautam/Shivkumar rawat 

हापुड़। अमरोहा लोकसभा सांसद कुंवर दानिश अली को हापुड बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने ज्ञापन देकर कहा कि उ०प्र० की यशस्वी पूर्व मुख्यमन्त्री कु० मायावती जी के द्वारा तहसील हापुड़ को 28 सितम्बर 2011 को जिला पंचशीलनगर घोषित किया गया था। तथा राजनैतिक दुर्भावना के तहत समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा उक्त जिले का नाम हापुड़ जिला घोषित कर दिया गया। हापुड़ जनपद का दुर्भाग्य है कि जिला घोषित होने के पश्चात से ही उ0प्र0 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार का गठन नहीं हो पाया है। 
जिस कारण 11 वर्षों के उपरान्त भी हापुड़ जिला पूर्णतः विकास से वंचित है तथा राजनैतिक दुर्भावना के तहत उपेक्षा का शिकार है। हापुड़ जनपद में वर्ष 2015 में जिला न्यायालय की स्थापना की गयी थी वर्तमान में जनपद हापुड़ में जिला न्यायालय पुराने मुंसिफ न्यायालय में चल रहा है। उक्त मुंसिफ न्यायालय में पूर्व में केवल सात कोर्ट की बैठने की व्यवस्था थी लेकिन हापुड़ बार एसोसिएशन हापुड़ के सहयोग से दुर्गम स्थितियों में वर्तमान में उक्त स्थान पर करीब 18 न्यायालय न्यायिक कार्य कर रहे हैं। तथा हापुड़ शहर के भिन्न-भिन्न कोनो पर भी किराये के भवन में न्यायालय चल रहे हैं। न्यायिक कार्य के लिये आवागमन के दौरान अधिवक्ताओं के साथ कई भीषण रोड एक्सीडेन्ट भी हो चुके हैं। 

11 वर्ष के उपरान्त भी जिला हापुड़ में नया जिला न्यायालय भवन नहीं बनपाया है। जो केन्द्र सरकार की "सुलभ सस्ता न्याय आपके द्वार" की योजना के विपरीत है। हापुड़ बार एसोसिएशन हापुड़ के अधिवक्तागण निरन्तर कई वर्षों से नये जिला न्यायालय भवन के लिये संघर्ष कर रहे हैं यहां तक की जिला न्यायालय भवन की चिन्हित भूमि के लिये राज्य सरकार के द्वारा आज तक धनराशि भी जारी नहीं की गयी है। उक्त धनराशि को जारी कराने के लिये हापुड़ बार एसोसिएशन हापुड़ का प्रतिनिधि मण्डल वर्तमान उपमुख्यमन्त्री केशव प्रसाद मौर्य जी, वर्तमान सांसद राजेन्द्र अग्रवाल तथा जिला हापुड़ के सत्तारूढ़ पार्टी के तीनों विधायकों व प्रशासनिक अधिकारियों को अनगिनत ज्ञापन दे चुके हैं तथा व्यक्तिगत रूप से भी मिल चुके हैं लेकिन राज्य सरकार व प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कोई ठोस कार्यवाही न करके केवल अधिवक्तागण को गुमराह किया जा रहा है।
उन्होंने सांसद से मांग करते हुए कहा कि हापुड़ जिले की जनता से जुड़े सवालो को आप पूर्व से ही लोकसभा में प्रभावी ढंग से उठाते बले रहे हैं। वर्तमान में जनपद में नये जिला न्यायालय के भवन की मांग अधिवक्तागण के साथ साथ हापुड़ जिले की जनता काफी समय से कर रही है जो हापुड़ बार एसोसिएशन हापुड व जनपद हापुड़ हित में है। हापुड़ बार एसोसिएशन आपसे अनुरोध करती है कि जनपद हापुड़ के अधिवक्तागण व वादकारियों के हित में हापुड़ बार एसोसिएशन हापुड़ की नये जिला न्यायालय भवन हेतु भूमि की धनराशि उ0प्र0 सरकार से जारी कराये जाने की उचित व जायज मांग को लोकसभा में उठाकर जनपद हापुड़ की उक्त मांग को पूर्ण कराने में सहयोग प्रदान करे।