रिपोर्ट- संजय कशयप
हापुड। गृह मंत्रालय और भाजपा महामंत्री राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम को दो अप्रैल संघर्ष समिति के तत्वाधान में समिति के पदाधिकारियों ने भारत बंद आंदोलन में दर्ज किए गए दलित समाज के छात्रों युवाओं पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लिए जाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा।
दो अप्रैल संघर्ष समिति के अध्यक्ष विकास दयाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से गृह मंत्रालय को अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कानून को लेकर हुए दो अप्रैल 2018 में लोकतांत्रिक भारत बंद आंदोलन जिसमें समाज के प्रबुद्ध सामाजिक लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था जिस को बदनाम करने की नियत से जातीय और राजनीतिक द्वेष के चलते दलित समाज के भोले भाले छात्रों युवाओं पर फर्जी मुकदमे लगाकर उनका जीवन बर्बाद करने का काम किया गया जिसकी उचित जांच ना करते हुए आनन-फानन में मजलूम शोषित गरीबों पर फर्जी मुकदमे लगा कर उनके जीवन के विकास को रोकने का काम किया गया था।
इसको लेकर समस्त दलित समाज में मौजूदा सरकार के खिलाफ रोष है उन्होंने गृह मंत्री से निवेदन करते हुए दो अप्रैल भारत बंद लोकतांत्रिक आंदोलन की समस्त पीड़ित उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में उच्च स्तरीय जांच कराने आंदोलन में मारे गए दलित समाज के बच्चों को शहीद का दर्जा देने तथा उनके परिजनों को आर्थिक सहायता के साथ एक सरकारी नौकरी की मांग करने के साथ दो अप्रैल के सभी दलित समाज के युवाओं ओर छात्रों पर फर्जी मुकदमे तत्काल प्रभाव से निरस्त कराने की मांग की। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अमृता कुमार व भाजपा नेता राजेंद्र कुमार का विशेष सहयोग रहा। ज्ञापन देने में लोकेश अकेला, कैलाश हल्द्वानी, पंकज सागर, कैलास कुमार, अनुराग रावण, ललित कुमार, जगत सिंह, बांके लाल यादव, देशराज गौतम, विकास मेडियन, अरविंद सिंह बरेली, राजू सिंह, अभिषेक कुमार, संघ सील बॉस सूरज सिंह, अर्जुन जाटव सहित समिति के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
