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हापुड : ज़नपद न्यायालय के लिए शासन से प्रस्तावित भूमि HPDA 32.99 एकड़ के लिए धनराशि रूपये जारी कराने की मांग


By - Naveen gautam/ Shivkumar rawat 
हापुड। मंगलवार को हापुड़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह और सचिव रविन्द्र निमेष के नेतृत्व में अधिवक्ताओ का एक प्रतिनिधिमण्डल जिलाधिकारी मेधा रूपम से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा जिसमें बताया गया कि जनपद हापुड़ को सृजित हुए लगभग 11 वर्ष व्यतीत हो चुके है। जनपद हापुड़ में जनपद न्यायालय की स्थापना 07 फरवरी, 2015 को हुई है। जनपद के गठन से पूर्व हापुड़ तहसील में केवल 7 कोर्ट कार्य कर रही थी। वर्तमान में लगभग 25 न्यायालय जनपद में कार्यरत है। 
जनपद न्यायाधीश हापुड़ का न्यायालय पुराने मुंसिफ न्यायालय में चल रहा है तथा कई न्यायालय हापुड़ में, नगर पालिका परिसर में, तीन न्यायालय मोदीनगर रोड हापुड़ पर दो न्यायालय जिसमें किशोर न्यायालय व मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण कार्यरत है जिससे आमजन, वादकारियों एवं अधिवक्ताओं के समय एवं धन का अपव्यय हो रहा है। जो केन्द्र सरकार की योजना "सुलभ सस्ता न्याय आपके द्वार" के विपरीत है। 
उल्लेखनीय है कि अलग अलग स्थानों पर न्यायालय होने के कारण मुख्य मार्गो पर भीड़ भाड़ बढ़ रही है तथा जाम की समस्या आये दिन बढ़ रही है। माननीय उच्च न्यायालय एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद न्यायालय के लिये स्थान हेतु स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिये गये है। 
उक्त परिप्रेक्ष्य में स्थानीय प्रशासन द्वारा हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण की 32.99 एकड़ भूमि चिन्हित की गयी है। उक्त भूमि के संबंध में जनपद न्यायाधीश, हापुड़ द्वारा संस्तुति कर विशेष कार्यधिकारी (न्यायिक) (इन्फास्ट्रक्चर) अधीनस्थ न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को दिनांक 30-11-2021 को उक्त प्रस्तावित भूमि 32.99 एकड़ संशोधित आगणन 143,71,32,010/- रूपये की धनराशि शासन से आवंटित कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया था लेकिन इसके पश्चात भी शासन के द्वारा उक्त धनराशि जारी नहीं की गयी है। जिस कारण अधिवक्तागण को न्यायिक कार्य करने में काफी असुविधा व परेशानी उत्पन्न हो रही है। हापुड़ बार एसोसिएशन उक्त भूमि की धनराशि जारी कराने हेतु उपमुख्यमन्त्री महोदय, उ०प्र० सरकार व अन्य जन प्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन प्रस्तुत कर चुकी है लेकिन हापुड़ बार एसोसिएशन हापुड़ की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की जनता, वादकारियों एवं अधिवक्ताओं के हित में नवीन ज़नपद न्यायालय हापुड़ के लिए शासन से प्रस्तावित भूमि हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण 32.99 एकड़ के लिए धनराशि 1,43,71,32,010 /- रूपये जारी कराने की कृपा करें। 
प्रतिनिधि मंडल में वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल आजाद, चौधरी रणवीर सिंह, सजय कसल, मुकुल त्यागी, शिव कुमार शर्मा, ठाकुर गजेन्द्र सिह,साहिल असोडा, आबिद नवी आदि थे