By- Pramod rawat/ Naveen gautam
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव नवंबर-दिसंबर में कराने की तैयारी है। मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य अंतिम चरण में होने के साथ ही सरकार की तरफ से महापौर‚ अध्यक्ष तथा पार्षदों के पदों के आरक्षण का काम तेज कर दिया गया है। सरकार की तैयारियों को देखते हुए निकाय चुनाव की अधिसूचना अगले हफ्ते जारी होने की संभावना है। नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने किया बैठक
चुनाव की अधिसूचना के जारी होने की संभावना को देखते हुये नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने मंगलवार को स्थानीय निकाय निदेशालय पहुंचकर अधिकारियों की अहम बैठक ली। नगर विकास विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में विभागीय मंत्री ने अगले सप्ताह चुनाव की अधिसूचना जारी होने के संकेत दिए।
अधिसूचना जारी होने से पहले के सभी जरूरी कार्य निपटाने के नगर विकास मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं। निकाय चुनाव के लिए 15 नवंबर के आस-पास किसी भी दिन अधिसूचना जारी हो सकती है। जानकारों का कहना है कि अधिसूचना जारी करने के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी है। उसके बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करेगा।
5 जनवरी को कार्यकाल हो रहा है समाप्त
यूपी में नगर निगम‚ नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों का कार्यकाल अगले साल 5 जनवरी को समाप्त हो रहा है। इससे पहले राज्य में निकाय चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि नवंबर माह के अंत और दिसंबर में चुनाव सम्पन्न कराए जा सकते हैं।
12 नवंबर तक करना का होगा मतदाता सूची का निस्तारण
निकायों के परिसीमन का कार्य करीब–करीब पूरा हो चुका है और मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम अंतिम चरण में है। मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित कि या जा चुका है। आगामी 8 से 12 नवंबर तक उन पर दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 14 से 17 नवंबर तक पूरक सूचियों की पांडुलिपियों की तैयारी और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 18 नवंबर को होना है।
वार्ड, महापौर के आरक्षण 4 नवंबर तक
दूसरी तरफ नगर विकास विभाग को आरक्षण का काम पूरा करना है। नगर निकाय सीटों के विस्तार के बाद नगर निगम‚ नगर पालिका‚ नगर पंचायत के चेयरमैन और वार्ड के आरक्षण का कार्य चल रहा है। आरक्षण का प्रावधान राज्य सरकार करती है जिसमें ओबीसी‚ एससी‚ एसटी और सामान्य सीटों का आरक्षण होना है। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित की जानी है। अधिकारियों की माने तो लगभग अधिकतर निकाय में वार्ड के आरक्षण का काम पूरा करके शासन को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और 4 नवम्बर के बाद इनके प्रकाशन का काम शुरू होगा। महापौर तथा अध्यक्षों के पदों के आरक्षण का कार्य भी अंतिम चरण में है।
