मांग पूरी न होने पर सोमवार को मुख्यमंत्री व एसपी के पुतलों का होगा दहन : बार सचिव

मांग पूरी न होने पर सोमवार को मुख्यमंत्री व एसपी के पुतलों का होगा दहन : बार सचिव

-हरियाणा पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज करने व महिला अधिवक्ता पर दर्ज हुए झूठे मुकदमे को वापस लेने की मांग कर रहे हैं अधिवक्ता 

रिपोर्ट- नवीन गौतम/लक्ष्मण सिंह

हापुड़। हरियाणा पुलिस द्वारा महिला अधिवक्ता मोनिका सिद्धू से अभद्रता व मारपीट करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने और हरियाणा पुलिस द्वारा थाना देहात में महिला अधिवक्ता के खिलाफ़ दर्ज हुए झूठे मुकदमें को वापस लेने की मांग को लेकर अधिवक्ता चौथे दिन कचहरी के मुख्य द्वार पर टैंट लगा धरने पर बैठ गए। वहीं अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर हापुड़ पुलिस के खिलाफ़ नारेबाजी की और मांग न पूरी होने पर सोमवार को मुख्यमंत्री व एसपी के पुतलों को फूंकने की चेतावनी दी।

हापुड़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ऐनुल हक सचिव नरेंद्र शर्मा ने बताया कि 18 मार्च को हरियाणा पुलिस द्वारा थाना देहात में महिला अधिवक्ता मोनिका सिद्धू व उनके परिवार पर अभद्रता, मारपीट सहित अन्य धाराओं में एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिस पर 21 मार्च को थाना देहात पुलिस ने महिला अधिवक्ता के खेतों व घर पर जाकर अधिक अभद्रता की थी। हरियाणा पुलिस व देहात पुलिस के इस अभद्र रवैये को लेकर हापुड कचहरी के अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। जब तक महिला अधिवक्ता मोनिका सिद्धू के खिलाफ़ दर्ज हुए मुकदमे को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक प्रतिदिन अधिवक्ता न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर धरने पर बैठे रहेंगे। इसी के साथ हापुड स्तिथ कचहरी के सभी न्यायालयों में कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को भी कचहरी में प्रवेश नहीं कराया जायेग। उन्होंने बताया कि मांग पूरी न होने पर इस आंदोलन को और उग्र रुप देते हुए अधिवक्तागण सोमवार को मुख्यमंत्री व एसपी हापुड का पुतला दहन करेंगे। अधिवक्ताओं द्वारा कचहरी के मेन गेट पर टैंट लगाकर धरने पर बैठने की सूचना पर कोतवाली हापुड़ नगर प्रभारी निरीक्षक संजय पाण्डेय मौके पर पहुंचे और अधिवक्ताओं को समझाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन अधिवक्ता अपनी मांग पर अड़े हैं। इसके अलावा मांग न पूरी होने पर धरने पर बैठे अधिवक्ता सोमवार को मुख्यमंत्री व एसपी के पुतलों का दहन करने की रणनीति तैयार करने में जुटे है।

धरने में पूर्व बार अध्यक्ष अजीत चौधरी, पूर्व सचिव रविन्द्र निमेष, अनिल आजाद, रमेश चन्द्रा, जगदीश प्रसाद जौहरी, केपी सिंह, पुरुषोत्तम वर्मा, डोनिश जौहरी, विनोद कुमार, अमित कोशिश सहित सैंकड़ो अधिवक्ता मौजूद रहे।