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हापुड़- गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने और वितरण व्यवस्था सुधारने की मांग, राष्ट्रपति व जिलाधिकारी को भेजा ज्ञापन


Report By: Nadeem Naqvi
हापुड़। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट आनंद गुर्जर ने देश में रसोई गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और वितरण व्यवस्था में आ रही समस्याओं को लेकर राष्ट्रपति तथा जिलाधिकारी हापुड़ को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में उन्होंने गैस एजेंसियों पर बढ़ती भीड़, लंबी लाइनों और ब्लैक मार्केटिंग पर चिंता व्यक्त करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है।

एडवोकेट आनंद गुर्जर ने अपने पत्र में बताया कि देश में डीजल, पेट्रोल और गैस की कोई वास्तविक कमी नहीं है, इसके बावजूद सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से कमी की अफवाहें फैल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि खाड़ी देशों में युद्ध की स्थिति का हवाला देकर गैस सिलेंडरों की उपलब्धता में कृत्रिम कमी दिखाई जा रही है, जिसके कारण गैस एजेंसियों पर लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं और कालाबाजारी शुरू हो गई है। इससे घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम आसमान छू रहे हैं और आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में गेहूं की फसल पककर तैयार है और किसानों को कटाई व निकासी के लिए ट्रैक्टरों में डीजल की अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे में कुछ लोग स्थिति का फायदा उठाकर मुनाफाखोरी कर रहे हैं, जिससे जनता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि देश व प्रदेश की जनता को महंगाई और कालाबाजारी से बचाने के लिए वितरण प्रणाली को व्यवस्थित किया जाए और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

ज्ञापन में प्रमुख मांगें रखते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक गैस एजेंसी पर सिलेंडर वितरण की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को लंबी लाइनों और अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। साथ ही युद्ध की आड़ में गैस आपूर्ति में व्यवधान की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा घरेलू गैस सिलेंडरों की नियमित और निर्धारित समय पर होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाए तथा घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट आनंद गुर्जर ने प्रशासन से मांग की है कि गैस एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखी जाए और कालाबाजारी में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके और व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके।